बिहार : ....अब बरसात में नहीं डूबेंगे शहरी इलाके 113 करोड़ से अधिक होगा खर्च

जलनिकासी योजनाओं के लिए राशि मंजूर, विभाग ने किया दावा

 

पटना : नगर विकास एवं आवास विभाग ने आगामी बारिश के दौरान शहरों में जल जमाव नहीं होने का दावा किया है. जल निकासी की बेहतर व्यवस्था के लिए विभाग ने अभी से ही तैयारी कर शुरू कर दी है. विभाग ने मधुबनी नगर परिषद में जल निकासी योजना के लिए 103.65 करोड़ रुपये सहित पटना, छपरा आदि नगर निकायों के लिए 113 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए कार्यारंभ करने का आदेश दिया है.

 

बुडको करेगी स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज योजना का काम : मधुबनी नगर परिषद में 103.65 करोड़ रुपये लागत की स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज योजना का काम बुडको के माध्यम से कराया जायेगा. इसके लिए तत्काल 3.75 करोड़ रुपये की राशि आवंटित भी कर दी गयी है. मधुबनी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राशि की निकासी कर बुडकाे एमडी को हस्तांतरित करेंगे. योजना का कार्यान्यवन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जायेगा.

 

पटना. नगर विकास एवं आवास विभाग ने दरभंगा शहरी जलापूर्ति योजना फेज-वन एवं फेज-टू के अंतर्गत 20391 घरों में जलापूर्ति कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए 4.35 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है. 

 

विभाग ने इस मद में तत्काल करीब 2.18 लाख रुपये का आवंटन भी उपलब्ध कराया है. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक दोनों योजनाएं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के माध्यम से पूरी की जायेंगी. इस योजना के तहत फेज-वन में 6266 घरों में जबकि फेज-टू के अंतर्गत 14125 घरों में नल जल पाइप पहुंचाया जायेगा.

 

कई निकायों में आरसीसी नाले का होगा काम

 

विभाग ने पटना नगर निगम के साथ ही नगर परिषद लखीसराय, बाढ़, अरवल, दानापुर एवं नगर पंचायत मुरलीगंज, मोहनिया, मेहसी व दलसिंहसराय  के विभिन्न वार्डों में आरसीसी नाला निर्माण के लिए भी 13.07 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है. 

 

पटना के वार्ड नंबर 30 में दशरथ टोला से आईओसी गेट तक करीब 58.73 लाख रुपये की लागत से आरसीसी नाला बनाने की योजना है. इसी तरह, चयनित नगर परिषद व नगर पंचायत के विभिन्न वार्डों में भी करीब 12.50 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से नाला निर्माण होगा. इसके लिए तत्काल 5.86 करोड़ रुपये की राशि आवंटित भी कर दी गयी है. पटना व लखीसराय में जिला शहरी विकास अभिकरण के माध्यम से जबकि अन्य कार्य संबंधित नगर निकायों के द्वारा कराये जायेंगे.