बिहार कैबिनेट का फैसला : नियोजित शिक्षकों के बकाये वेतन के लिए 2 हजार 600 करोड़ रुपये जारी

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य के सभी नियोजित शिक्षकों के बकाये वेतन के लिए दो हजार 600 करोड़ रुपये किये जारी किया गया है. सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र मिलने वाली राशि के प्रत्याशा में इन रुपये को राज्य सरकार ने अपने स्तर पर जारी किया है. शिक्षकों का यह वेतन अगस्त से दिसंबर 2017 तक का जारी किया गया है. 

इसके साथ ही विश्वविद्यालयों शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन में भी 286 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं. इनका भी बकाया वेतन सितंबर 2017 से जारी किया गया है. विश्वविद्यालय के सभी स्तर के कर्मियों के सेवांत लाभ या बकाया सेवांत लाभ के मद में भी 442 करोड़ रुपये अलग से जारी किये गये हैं.

बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी. राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े बच्चों और महिलाओं को मिलने वाले रोजाना पोषाहार की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए व्यापक स्तर पर पहल की है. इसके तहत इनके लिए निर्धारित पोषाहार के रुपये में बढ़ोतरी की गयी है. आंगनबाड़ी केंद्रों से चलने वाली सभी योजनाओं से लाभुकों को ज्यादा फायदा देने के लिए इसकी राशि में बढ़ोतरी की गयी है. इसमें 6 से 72 महीने के बच्चों को पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए पहले छह रुपये रोजाना के हिसाब से राशि मिलती थी, जिसे बढ़ाकर आठ रुपये कर दी गयी है. 

इसी तरह गर्भवती महिलाओं के लिए सात रुपये से बढ़ाकर 9.50 रुपये और धातृ माताओं के लिए नौ रुपये को बढ़ाकर 12 रुपये रोजाना कर दिया गया है. इसी तरह किशोरी बालिकाओं के लिए चलने वाली योजना के अंतर्गत 11 से 14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरियों को दी जाने वाली पोषाहार की राशि को भी पांच रुपये से बढ़ाकर 9.50 रुपये प्रतिदिन कर दी गयी है. इस बढ़ोतरी को तत्काल प्रभाव से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर लागू करने का आदेश भी कैबिनेट ने जारी किया है.